-कौशल सिखौला वरिष्ठ पत्रकार
एक पुराने गीत से शुरू करते हैं –
मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख लिया …
….हां असर देख लिया …
क्या यूजीसी नियमों में बदलाव बीजेपी के पतन का कारण बनेगा ? एमएलसी चुनावों में महत्वपूर्ण सीटों पर पराजय के बाद राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी हार साफ बताती है कि यूजीसी आगे भी बीजेपी की नैया डुबो सकती है ।
खासकर यूपी और उत्तराखंड में सवर्ण मतदाता बीजेपी से किस कदर खपा हैं , बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका पता चलेगा । मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की दख़ल के बावजूद यूजीसी पर रोल बैक न किया तो उसे राजस्थान जैसी पराजय के लिए तैयार रहना चाहिए । आश्चर्य है कि केंद्र यूजीसी पर मुँह तक चादर ओढ़े सो रहा है । अब यही नियति का खेल है तो फिर है ।
विधान परिषद चुनावों में बीजेपी यदि मोदी के निर्वाचन क्षेत्र काशी से दो सीट हारती है , आरएसएस के केंद्रीय मुख्यालय नागपुर की सीट हार जाती है , मथुरा हारती है तो बीजेपी की गाल पर कांग्रेस और सपा का यह करारा तमाचा है । इससे पहले बीजेपी अयोध्या को समाहित करने वाली लोकसभा सीट भी हार चुकी है । प्रधानमंत्री जी ! आरक्षण दर आरक्षण देश को खा गया है ?
आपकी रूह तो क्रीमी लेयर की बात करते हुए भी थर थर काँपती है । आश्चर्य है कि जिस समिति ने यूजीसी कानून बनाते हुए सवर्णों पर अंकुशों की नकेल डाली उसमें 16 सदस्य भाजपा के थे । समिति के 21 सदस्यों में 10 सदस्य सवर्ण थे । इसके बावजूद यूजीसी कानून बना । भारत सरकार ने अभी तक सुप्रीमकोर्ट तक में अपना पक्ष नहीं रक्खा ।
तो ठीक है , अब भुगतो नतीजे ? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं । लेकिन आरक्षण 80% तक बढ़ाने के ख़िलाफ़ हैं , क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं । शाह मोदी की तो हिम्मत भी नहीं क्रीमी लेयर के ख़िलाफ़ बोलने की ? हमें याद है , देश को याद है कि सुप्रीमकोर्ट ने जब scst कानून को एकतरफा लागू न करने का निर्णय दिया , जब क्रीमी लेयर पर पुनर्विचार समीक्षा का फैसला सुनाया तो केंद्र सरकार थर थर कांप उठी। इतनी बुरी तरह कांपी की रातों रात एक तरफ अध्यादेश ले आई , सत्र बुलाकर पास कराया ।
आज जो विपक्ष सालभर से संसद नहीं चलने दे रहा , उस दिन शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ संसद में आ बैठा । पर यूजीसी पर नया कानून बनाने की फुर्सत मोदी सरकार को नहीं है । तो हारो एमएलसी चुनाव , हारो राजस्थान जिला पंचायत चुनाव ? यूपी उत्तराखंड हारने को भी तैयार हो जाओ। यूजीसी ले डूबेगी । और जातियों का प्रतिशत गिनने वालों कभी 17% सवर्णों का प्रतिशत भी गिन लो । 18% मुस्लिमों को वोटबैंक मानती हैं पार्टियां । बीजेपी यदि 17% सवर्ण वोटबैंक को नकारती है तो राजस्थान का संदेश सुन ले। अभी वक्त है , खामियां दूर करो । फिर न कहना अंधेरे में रह गए ।
