इंदिरा चौक पर स्थित धार्मिक संरचना को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर मेयर विकास शर्मा ने कहा कि यह कदम व्यापक जनहित में उठाया गया है और ऐसे सख्त फैसले रुद्रपुर को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए जरूरी हैं। मेयर ने कहा कि राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बनी इस धार्मिक संरचना को हटाने के लिए पूर्व में कई बार संबंधित लोगों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन आस्था की आड़ में कार्रवाई को रोका जाता रहा।
कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अब इस प्रकार के अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसके चलते यह कार्रवाई संभव हो सकी। मुख्यमंत्री धामी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब तक 500 से अधिक अवैध मजारें हटाकर 6000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है।
इंदिरा चौक की मजार को वक्फ संपत्ति बताते हुए इसे बचाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसे जनहित में बाधक मानते हुए कार्रवाई की। शर्मा ने बताया कि यह अवैध निर्माण लंबे समय से हाईवे पर यातायात बाधित कर रहा था। प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख चौराहों को चौड़ा करने के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
इसके तहत इंदिरा चौक को छह लेन तक विस्तारित किया जाएगा। कहा सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए शीघ्र ही डिजिटल डाटा तैयार किया जाएगा। इससे नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक की जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी और बाहरी लोगों की निगरानी भी सशक्त रूप से की जा सकेगी।
